Rewa : डीएपी व यूरिया की निर्धारित दर से ज्यादा राशि लेने पर कलेक्टर रीवा ने सीधे विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल कलेक्ट रीवा मनोज पुष्प ने हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। जिसमें उन्होंने खाद एवं बीज वितरण व समर्थन मूल्य में धान उपार्जन की तैयारी समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने साफ किया कि खाद की जिले में रत्ती भर की कमी नहीं है। मांग के अनुसार खाद की रैक प्राप्त हो रही है। जरूरी है खाद वितरण निगरानी की। जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाएं जाने पर कड़ी कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने कहा कि उपायुक्त सहकारिता सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद भण्डारित कराएं। जिले में लगभग 50 प्रतिशत बोनी का कार्य पूरा हो गया है। डबल लॉक तथा निजी विक्रेताओं द्वारा खाद वितरण की भी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें। सभी समितियों में उपलब्ध खाद की मात्रा का प्रतिदिन प्रकाशन कराएं। निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। इस वर्ष अब तक 16 हजार 390 टन यूरिया तथा 19 हजार 300 टन डीएपी का वितरण किया जा चुका है। यह गत वर्ष की तुलना में अधिक है।
कलेक्टर ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने भण्डारित कराएं। धान की गुणवत्ता की जांच के लिए व्यक्ति तैनात करें। उपार्जन की अवधि में किसी भी स्थिति में अन्य जिलों और राज्यों से धान रीवा नहीं आ पाएगी। सभी मिलर्स और व्यापारी प्रतिदिन उनके गोदाम में भण्डारित तथा बाहर भेजी जा रही धान की जानकारी अनिवार्य रूप से दें। धान की जांच के लिए प्रमुख मार्गों में नाके बनाकर निगरानी दल तैनात कर दिए गए हैं। धान का अवैध व्यापार करने अथवा गलत तरीके से उपार्जन का प्रयास करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उपार्जित धान के समय पर परिवहन तथा भण्डारण की समुचित व्यवस्था करें। बैठक में जिला प्रबंधक वेयरहाउस ने बताया कि जिले को तीन भागों में बांटकर परिवहनकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। गेंहू के गोदाम खाली होने के कारण भण्डार के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जिले में उपलब्ध धान की शत-प्रतिशत मिलिंग की जा चुकी है। इसका चावल गोदामों में जमा हो गया है।
बैठक में कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित खाद्यान्न के समय पर उठाव तथा वितरण के निर्देश दिए। बैठक में समितियों को उपार्जन के कमीशन के भुगतान, मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्यान्न आवंटन, पीओएस मशीन से वितरण तथा एक वर्ष से खाद्यान्न का उठाव न करने वाले अपात्र हितग्राहियों की खाद्यान्न पर्ची निरस्त करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, उपायुक्त सहकारिता अशोक शुक्ला, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, उप संचालक कृषि यूपी बागरी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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